विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
यसअघि, उच्च अदालत पाटनले उनलाई दोषी ठहर गरेकोमा उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै उच्चकै फैसला सदर गरेको हो ।
उच्चले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार मनाङेले अब तीन वर्ष जेल बस्नुपर्छ । यसअघि नै ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा उनले दुई वर्ष जेल बसिसकेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूले यसबारे कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
“यो अदालतको फैसलाको कुरा हो, कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ । कानुनबमोजिम के हुन्छ भन्ने कानुनविद्सँग सल्लाह, परामर्श गर्छु,” उनले भने ।
संविधानको धारा १७८ मा प्रदेशसभा सदस्य बन्न नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मनाङे मनाङ (ख) बाट दोस्रो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
गण्डकी सरकार गठन र विघटनमा एक मतको महत्त्व दर्साउँदै पाँचपटक मन्त्री बनेका मनाङेले गत भदौ १७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए ।
यसको केही समयपछि उनले ‘पातीघारी’ हेर्ने मन्त्रालय भन्दै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका मनाङेले सरकारमा एमाले सहभागी हुने भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएका थिए ।
