विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनशनमस्थलमा दोहोरो झडप भएको छ । स्थानीय प्रशासनले हस्ताक्षेप गर्दा सुरक्षाकर्मी र कार्कीका समर्थकबीच दोहोरो झडप भएको हो ।
निषेधित क्षेत्रमा आमरण अनशन बसेका कार्की र उनका समर्थकलाई हट्नका लागि स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको थियो । माइकिङ गर्दा पनि नहटिकन अनशनलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको हो ।
जसक्रममा प्रहरीले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रहरीद्वारा लछारपछार पारेको छ ।
कार्कीले मंगलबार (आज) दिउँसो ४ बजेबाट प्रदेशसभा भवननजिकै रहेको देवकोटा चोकमा आमरण अनशन थालेका हुन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको सूचनामा आदेशको उलंघन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेशसभाबाट पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवासवरिपरि तीन सय मिटर क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवासवरिपरि तीन सय मिटर क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ डाँफेचोकदेखि पूर्वसम्मको क्षेत्र रहेको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न नौ बुँदे माग राख्दै कार्की निषेधित क्षेत्रमै आमरण अनशन बसेका हुन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि विशेषज्ञ उपचार सेवामा दिनथालेको निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिनथालेको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, घिउ तथा धुलो दूध निर्यात अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनशन थालेका हुन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया कोरिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन् ।
वर्तमान सरकारले ती कार्यक्रम चालु वर्षको बजेटमा समावेश नगरेपछि उनले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।
