सुनवर्षी । सम्पन्न परिवारले त जीवनमा धेरैपटक घर बनाउन सक्छन्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारले भने जीवनमा एकपटक मात्र घर बनाउँछ । झन् बनाएको ऋण तिरिनसक्दै भत्काउनुपर्ने भएपछि कस्तो होला ?
हो यस्तै भएको छ, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकास्थित एक परिवारलाई ।
ऋण काढेर बल्लतल्ल बनाएको घर भत्काउन अदालतले नै आदेश दिएको सुनवर्षी–६ का जोगीलाल दासको परिवार इन्तु न चिन्तु बनेका हुन् ।
वृद्ध उमेरका जोगीलाल दासको बरन्डासहितको चारकोठे पक्की घर छ ।
कुल दुई कठ्ठामध्ये करिब साढे ६ धुरमा तीन वर्षअघि साढे ११ लाख रुपैयाँ खर्चिएर दासले सो घर निर्माण गरेका हुन् ।
घरवरपरको जमिनमा तरकारी लगाएर जीविको धान्दै आएका दासले २०७७ साल फागुनतिर घर निर्माणको काम सकेका थिए ।
खातापातामा अझै पाँच लाख रुपैयाँजति ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनलाई स्मरण छ ।
‘जम्माजम्मी साढे पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लागेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमध्ये अझै आधाजसो ऋण तिर्न बाँकी छ । खोलाले अरू खेत बगाएपछि घरवरपरको खेतमा तरकारी लगाउँदै ब्याज तिर्दैछु । यसबीचमा मुद्दा–मामिला गर्दागर्दै पैसा खर्च भयो ।’
बाबुबाजेले बनाएको फुसको घर भत्काएर पक्की घर बनाएको केही समयमै उनीविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।
जानाजान सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएको भन्दै मुद्दा परेपछि तीन वर्षयता उनीहरू न्यायिक निकाय धाइरहेका छन् ।
दास परिवारले बसोबासका लागि आफ्नो कमाइ खर्चिएर बनाएको सो घर सार्वजनिक जग्गामा परेको छ ।
दासले बनाएको घर छिमेकीसमेत रहेका स्थानीय नित्यानन्द सुतिहारका हजुरबुबा घिष्टु सुतिहारले सार्वजनिक इनारका लागि दिएका थिए ।
नापी कार्यालयले पनि दास परिवारले बनाएको घरको अधिकांश भाग सार्वजनिक जग्गामा परेको पुष्टि गरिसकेको छ ।
आफ्नो पुर्खाले दानमा दिएको जग्गा हडपेको भन्दै सुतिहार परिवारले मुद्दा हालेको थियो ।
जसको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले दासको घर भत्काउन आदेशसमेत दिइसकेको छ ।
दासले निर्माण गरेको घरटहरा सार्वजनिक जग्गामा परेको देखिएपछि गएको मङ्सिर १९ गते २१ दिने सूचना जारी गर्दै सुनवर्षी नगरपालिकाले स्थानीय जोगीलाल दासलाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
तर, जोगीलालका परिवार जग्गा खाली गर्न मानेका छैनन् ।
जग्गा खाली गर्दा आफूहरू घरबारविहीन हुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘ऋणपान र आफन्त–कुटुम्बको सहयोगमा घर बनायौं, तर बनिनसक्दै मुद्दा पर्यो,’ जोगीलालकी श्रीमती उर्मिलादेवी दास भन्छिन्, ‘अब, अर्को घर बनाउन सक्ने स्थितिमा छैनौं । यो घर छोड्दैनौं । नगरपालिकाले जेसिबी चलाउन थाल्यो भने म आत्महत्या गर्छु ।’
साविकको गोविन्दपुर गाविस वडा नं. ८ (क) स्थित कित्ता नं. १०० को १४ धुर जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका थियो । जग्गामा शुद्ध खानेपानी खुवाउने उद्देश्यका साथ इनारसमेत निर्माण गरिएको थियो ।
इनारमा उम्रिएको पिपलको बिरुवा बढ्दै रुखमा परिणत भएपछि इनार भग्नावशेष भएको थियो ।
त्यसैको मौका छोपेर सार्वजनिक जग्गा मिच्दै दास परिवारले घर बनाएको सुतिहार परिवारको आरोप छ ।
इनारको नाममा रहेको १४ धुरमध्ये करिब ३ धुर जग्गामा दासको घर परेको छ ।
इनार पुरेपछि छिमेकीसमेत रहेका जग्गाधनीकै परिवारको सहमतिमा घर बनाएको दास परिवारको दाबी छ ।
तर, सुतिहार परिवार भने यो मान्न तयार छैन ।
पहिले एक–अर्कालाई नरनातो नै सम्झने यी दुई छिमेकीबीच अहिले घरकै विषयलाई लिएर झैं–झगडा र बेमेल बढ्दै गएको छ ।
घर बन्नेबित्तिकै सुतिहारको परिवारले नवनिर्मित घर भत्काएर जग्गा खाली गर्न जोगीलाललाई दबाब दिन थाले ।
विषय मुद्दा मामिलासम्म पुग्यो ।
स्थानीय जग्गाधनी घिष्टु सुतिहारका नाती नित्यानन्द सुतिहारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दासमेत दर्ता गरे ।
अदालतले पनि २०८० वैशाख ४ गते निवेदक सुतिहारको पक्षमा फैसला गरिदियो ।
उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम स्थानीय जोगीलालले अहिले आफ्नो सो घर भत्काउनुपर्ने भएको छ ।
तर, सम्पत्तिको नाममा रहेको त्यही एउटा घर पनि भत्काउनुपर्ने भएपछि जोगीलालका परिवार अहिले चिन्तामा छन् ।
आफ्नो जम्मा दुई कठ्ठामध्ये एक कठ्ठा जग्गामा विद्युतको ११ हजार केभिएको हाइटेन्सन पोल रहेको दासको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणले पोलसमेत स्थानान्तरण गर्न नमानेको र जग्गा खाली गराउँदा पोल सारेर उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग दास परिवारको छ ।
‘गरिबलाई नै सबैतिरबाट अन्याय पर्दोरहेछ हजुर,’ दास भन्छन्, ‘मैले घर बनाउँदा यो सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने थाहा थिएन । अब, अदालतले नै घर भत्काउन आदेश दिएपछि त्यो मान्नैपर्छ । तर, हामीलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’
दासले त्यसो भनिरहँदा उनको करिब आधा बिघा जमिन देखिएको छ । साविकको गोविन्दपुर ८ ‘ख’ मा जोगीलालको नाममा दुई कित्ता गरी ७ कठ्ठा ११ धुर जमिन देखिएको छ ।
साविक गोविन्दपुर ८ ‘क’ मा रहेको २ कठ्ठा १२ धुरको एउटा कित्ता भने रोक्का भएको मालपोत कार्यालय रंगेलीले जनाएको छ ।
निवेदककै पक्षमा फैसला आएपछि सुतिहारको परिवारले अहिले उक्त स्थानमा मन्दिर, चौतारो तथा खानेपानीको कल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
तर, त्यसका लागि जोगीलाल दासले आफ्नो घर भत्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘इनार, पाटीपौवालगायत सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा मेरो पुर्खाले दिएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भयो । त्यसमा घरटहरा बनाइयो । म मेरै खर्चमा पुनः यहाँ इनार, चौतारी बनाउन चाहन्छु ।’
अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै स्थानीय पालिका र घरधनीले जग्गा खाली नगरेको उनको गुनासो छ ।
‘मैले नै उनीहरूलाई घर बनाउन सहमति दिएको भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ संरचना बन्नुअघि नै मैले घर नबनाउन सुझाव दिएको थिएँ, अटेर गरेर घर बनाए । अहिले छोड्दिनँ भन्न पाइन्छ ?’
उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयनको क्रममा सुनवर्षी नगरपालिकाले जग्गाको नाप–नक्सा तथा सिमांकनसमेत यकिन गरिसकेको छ ।
जग्गा सार्वजनिक नै ठहरिएपछि हाल नगरपालिकाले पनि जग्गा खाली गराउने सन्दर्भमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
‘अदालतको आदेश नमाने अवहेलना मुद्दा सहनुपर्छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद दुलाल भन्छन्, ‘कानुनले गरिब–निमुखा भन्दैन । हामीले कानुनअनुसार गर्नैपर्छ ।’
घर बनाउँदा नगरपालिकामा नक्सा पास गरेको भएमा अहिले यो समस्या नआउने दुलालको धारणा छ ।
मोरङको सुनवर्षीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका नागरिकको संख्या गनिनसक्नु छ ।
घर टहरा निर्माण गरी यहाँका अधिकांश वडाको सार्वजनिक जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भइरहेको छ ।
जग्गा अतिक्रमण रोक्न नगरपालिकाले भने पछिल्लो समय अनुगमन थालेको जनाएको छ ।
