कोशी प्रदेशसभाको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध रूपमा चयन भएका छन् ।
मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलसहितको समर्थनमा राप्रपाका विष्ट सभामुखमा निर्विरोध चयन भएका हुन् ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभामुखका लागि अरूको उम्मेदवारी नपरेको भन्दै विष्टलाई निर्विरोध रूपमा चयन भएको घोषणा गरिन् ।
सभामुखमा एउटा मात्र प्रस्ताव परेकाले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य विष्ट सभामुख बनेका हुन् ।
विष्टको प्रस्तावकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र समर्थकमा राप्रपाकै प्रेमराज थाम्सुहाङ रहेका थिए ।
विष्टले मंगलबारै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
अब उनले बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकदेखि सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
विष्ट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा गरी सबै गणतन्त्रवादी दलहरूको समर्थनमा कोशी प्रदेशको सभामुख बनेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुख दिने निर्णय गरेपछि एमालेले पनि विष्टलाई समर्थन गरेको थियो ।
आफ्नै दलबाट निर्वाचित सांसद उपसभामुख रहेका कारण आफूहरूले उम्मेदवारी नदिई विष्टलाई समर्थन गरेको एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
गत साउन १६ तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएयता कोशीमा सभामुख पद रिक्त थियो ।
गत वर्षको पुस २८ गते सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित बनेका गौतमले राजीनामा दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रोजेका थिए ।
साउन १६ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर गौतम भोलिपल्टै मन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि ६ महिनासम्म कोशी प्रदेशसभामा सभामुखको पद रिक्त थियो ।
त्यसबीचमा सभामुखको हैसियतमा कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरी सभाध्यक्ष बनेका थिए ।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि भने उपसभामुख दनुवारले नै बैठक चलाउँदै आएकी थिइन् ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
तर, कोशी प्रदेशको राजनीतिक अवस्था रोचक र भिन्न रहेका कारण पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहने क्रम नरोकिएपछि लामो समयसम्म सभामुख चयनको प्रक्रिया अलपत्रजस्तै बनेको थियो ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सक्रियता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित सबै दल एउटै कित्तामा उभिएपछि उनी सभामुख बन्न सफल भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बारम्बार दलसँगको छलफलमा सहमति जुटाएको बताए ।
‘कुनै पनि हालतमा सदनलाई ‘डेडलक’ अवस्थामा राख्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले राप्रपासहित गठबन्धन अनि एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर दलहरूले चाहँदा एकता, सहकार्य अनि सहमति पनि गर्न सक्छन् भन्ने हामीले कोशीबाट सन्देश दिएका छौँ ।’
कोशी प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनसँग ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने ४७ सदस्य छ । गठबन्धनबाट सभामुख बनाउँदा उसलाई अंक गणितको समस्या हुने थियो । एमालेसँग ४६ सदस्य छन् ।
को हुन् नवनिर्वाचित सभामुख विष्ट ?
विष्ट अघिल्लो प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका हुन् ।
विक्रम संवत् २०१० सालमा जन्मिएका उनी २०२७ सालमा अनेरास्ववियूमा सक्रिय थिए ।
विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढ्दा २०२८ सालमा अखिलको इकाइ उपसभापति उमेदवार बने ।
२०३२ सालमा पञ्चायततर्फ लागे ।
२०३३ सालमा झापाको जुरेपानी गाउँपञ्चायत वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भए ।
एक वर्ष गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चसमेत भए ।
उनले १० वर्षसम्म झापा जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति पदमा रहेर काम गरे ।
बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि खुलेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपामा उनी सक्रिय रहेका थिए ।
पछि विष्टलाई राप्रपासहितको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहकारी विकास बोर्डको सदस्यसचिवमा पनि नियुक्त गरेका थिए ।
पार्टीको झापा जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेका उनी हाल राप्रपा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
झापाको गौरादह नगरपालिका–७का बासिन्दा ७० वर्षीय विष्ट संघीयता र गणतन्त्रका प्रखर विरोधी मानिन्छन् ।
उनी आबद्ध राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।
तर संघीयताका पक्षधर तथा प्रदेश संरचनाका हिमायती दलहरूबीच चल्दै आएको सत्ता स्वार्थको लडाइँका कारण नै विष्टले प्रदेशसभाको नेतृत्व पाएका हुन् ।
सभामुखमा निर्विरोध चयन भएपछि विष्टले संविधानको परिधि र मर्मअनुरूप नै आफूले सभामुखको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन् ।
‘सभामुखको जिम्मेवारी र कर्तव्य मलाई थाहा छ । अब थप जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्ने छु,’ उनले भने ।
विष्ट सभामुख भएपछि राप्रपाभित्रै पनि मतभेद देखिन थालेको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले विष्ट सभामुख बन्नुअघि नै उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मलेसियामा रहेका बेला लोहनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको आन्दोलनमा जाने निर्णयविपरित विष्टले उम्मेदवारी दिएको जनाएका थिए ।
तर, उनको त्यो निर्देशन कायम हुन सकेन ।
राप्रपाकै अर्को पक्ष भने पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको बताउँदै आएको छ ।
