विराटनगर । कोशी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती ‘सुशील’ ले प्रदेशमा भइरहेको हात्ती प्रकोप रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रदेशसभामा शून्य तथा विशेष समयमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री उप्रेतीले हात्तीले निम्त्याएको प्रकोपका विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताएका हुन् ।
झापा, मोरङ र सुनसरी गरी कोशी प्रदेशका तीन जिल्लामा हात्ती र मानवबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । हात्तीकै विषयमा मंगलबार प्रदेशसभाभित्र सांसदहरूले केन्द्रित भई सवाल उठाएका थिए ।
जसको जबाफ दिनेक्रममा मन्त्री उप्रेती हात्ती प्रकोप रोक्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई उपाय सुझाए । ‘हामीले बजेटमै हात्ती करिडोर बनाउने भनेर व्यवस्था गरेका थियौं, त्यो काम सरकारले अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘हात्तीको प्रकोप वन विनाससँग जोडिएको छ । यो विषयमा मुख्यमन्त्रीज्युले यसअघि सदनमै बताइसक्नुभएको छ ।’
‘अहिले हामीले जुन ढंगले वन विनास गरिरहेका छौं, त्यसले पनि वन्यजन्तु मानवबस्ती पुगेर बासस्थान तय गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्,’ उनले थपे, ‘यसले वन्यजन्तु र मानवबीच हिंसा उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेको छ ।’
सरकारले तत्कालै हात्ती करिडोर क्षेत्र बनाउने र वन्यजन्तुमैत्री जंगल व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने बताउँदै मन्त्री उप्रेतीले त्यसको स्थायी समाधान हुने औंल्याए ।
उनले हात्ती करिडोर क्षेत्र बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।
वन्यजन्युमैत्री वन(जंगल व्यवस्थापनमात्रै हात्ती प्रकोपको दीगो समाधान हुने उनले बताए ।
हात्ती प्रकोपको अल्पकालीन समाधानका लागि वन मन्त्रालयअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरूले सम्बन्धित ठाउँमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नेदेखि लिएर सचेतनाका कार्यक्रमहरू भएको मन्त्री उप्रेतीको भनाइ छ ।
साथै उनले हात्ती भारतीय र नेपाली नहुने पनि उल्लेख गरे । ‘हात्तीको कुनै नागरिकता हुँदैन,’ उनले भने, ‘हिजो भर्खरै हात्ती मारिएछ, गोली हानेको आशंका छ । त्यसरी हात्ती मार्न पाइँदैन ।’
हात्तीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिस्वरूप किरिया खर्चबापत ५० हजार दिइएको र क्षतिपूर्तिका लागि पहल थालिएको उनले बताए ।
बाली र घरको क्षतिका विषयलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै निवेदन नपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री उप्रेतीले त्यस्ता निवेदन आएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्री उप्रेतीले प्रदेश नामकरणको विषयम उठेका जिज्ञासाहरूलाई प्रष्ट्याउँदै सोमबार पहिचान पक्षधरहरूसँग मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वार्ताका लागि पहल गरेको जनाए ।
उनले पछिल्लो समय बहुवर्षीय योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले सबै बहुवर्षीय योजनाहरूको अनुगमन गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा काम अगाडि बढाउन पहल गरिसकेको बताए ।
