बेलबारी । कोसी प्रदेशका पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्न वनका कर्मचारी र वनरक्षकलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।
मोरङका विभिन्न सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र वनरक्षकलाई राखेर मन्त्री उप्रेतीले वनक्षेत्र र मानववस्ती आसपास नदीजन्य पदार्थ दोहन भइरहेको बताउँदै तत्काल अवैध रूपमा ढुङ्गा-गिटी उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्राकृतिक स्रोत-साधनको रक्षा गर्ने काम प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने रहेको बताए ।
उनले प्रदेशको अधिकारभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत-साधन स्थानीय तह, निर्माण व्यवसायी वा चोरी सिकारीबाट हस्तक्षेप हुन नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
वनपैदावारको चोरी, वन्यजन्तुको चोरी-शिकारी, अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई रोक्न नसकेमा कर्मचारीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा हुने उनको भनाइ छ ।
वन-जङ्गलभित्रका र वनलाई आधार बनाएर बग्ने नदी-खोलाले दिएका प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि प्रदेश सरकारको एकल अधिकार रहने बताउँदै उनले त्यसलाई कसरी राजश्वमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिए ।
स्थानीय तहका नाममा हुने प्राकृतिक स्रोत-साधनको दोहन पनि सैह्य नहुने बताउँदै मन्त्री उप्रेतीले प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि अरूलाई हस्तक्षेप गर्न नदिन निर्देशन दिए ।
साथै उनले प्राकृतिक स्रोत-साधनको दोहन गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरेमा कर्मचारीमाथि नै छानबिन र कारबाही हुने बताए ।
यसैगरी, मन्त्री उप्रेतीले वन नियमावली बनाउने क्रममा रहेको पनि सुनाए ।
मन्त्री उप्रेतीले मोरङका १२ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र वनरक्षकहरूका गुनासा र समस्या सुनेर यथासक्य समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अधिकांश वनका कर्मचारीले पछिल्लो समय हात्ती आतङ्क ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मोरङका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरेले कर्मचारी र वनरक्षक वन संरक्षणका साथै वन्यजन्तु, प्राकृतिक स्रोत-साधनको रक्षामा अहोरात्र खटिरहेको सुनाए ।
