काठमाडौं ।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सोमबार बोलाएको सचिवस्तरीय बैठकमा नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र सरकारी बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
केही दिनअघि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई बाटोबाटै पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको घटनाबारे बैठकमा छलफल हुने सचिवहरूले अनुमान गरेका थिए। तर, उक्त विषयले बैठकमा प्रवेश पाएन।
बैठकमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरूमा एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गरी सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु फछ्र्यौट तथा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत भएको एक सचिवले जानकारी दिए।
यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिसँग समन्वय गरी सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले बेरुजु फछ्र्यौट र न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पार्नुपर्नेछ।
तयार गरिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ।
