गण्डकी प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालय डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी छाडेर सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अझै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि एमालेका चार मन्त्रीले भदौ १० गते सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा उद्योग तथा पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अहिले भौतिक मन्त्रालय सम्हालिरहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेले पनि लिइरहेका छन्।
यसबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेका न्यौपानेलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। अर्थमन्त्रीमा कांग्रेसका जीत शेरचन, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रेखा गुरुङ र वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नम्डु गुरुङ यथावत् छन्। बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग छ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण सत्ता गठबन्धनमा भइरहेको छलफल र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई मानिएको छ। कांग्रेस सांसद नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहे पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै भएकाले यसबारे थप जानकारी आफूलाई नभएको उनले बताएका छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। प्रदेशको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको समर्थन महत्त्वपूर्ण भएकाले उसले माग गरेअनुसार दुई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। तर कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले भने सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गरेपछि मात्रै थप निर्णय लिइने उनको भनाइ छ। राप्रपाले भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ।
गण्डकी प्रदेशसभामा हाल ५९ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक गरी ३० सांसदको समर्थन छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारको स्थायित्व र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा पनि विवाद देखिएको छ।
एमालेले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले यही विषय उठाएका छन्। तर कांग्रेसले एमाले सरकारमा सहभागी भएको मात्र र विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिँदा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गरेको छ।
यस विषयमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आदेश दिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
राजनीतिक सहमति, राप्रपाको सहभागिता र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित बनेको छ।
