सर्वोच्च अदालतले बजेट ल्याउने बाटो खुला गरिदिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मन्त्रीहरूबीच बजेट बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम फेरि स्थगित भएको हो।
बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि सारिएको थियो। तर, आवश्यक तयारी पूरा नभएपछि बैठक आइतबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीले जानकारी दिइन्।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी लगभग पूरा गरिसकेको जनाएको छ। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मन्त्रीहरूबीच बजेटको बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि कायम रहेपछि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार करिब तीन महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। यसले प्रदेशका विकास निर्माणका योजना तथा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत प्रभाव पार्ने चिन्ता बढाएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशपछि बजेट प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि बजेट ल्याउन कानुनी अवरोध हटेको थियो।
कानुनी बाटो खुले पनि सत्तापक्षीय मन्त्रीहरूबीचको मतभेद समाधान हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अब आइतबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट प्रस्तुत हुने वा नहुने विषयमा चासो बढेको छ।
