काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १ गतेदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको ऐन कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै लामो समयदेखि कानुन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ऐन लागू गरिनेछ। त्यसपछि माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तीनै तहका सरकारले एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा सहकार्य गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनेको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि हेटौँडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्रै सीमित रूपमा कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती क्षेत्रमा समेत ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
काठमाडौं उपत्यकामा ऐन लागू गर्न वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु बिक्रीसम्बन्धी इजाजतका लागि सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइएको छ। अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको संयुक्त टोली गठन गर्ने तयारीसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री चौधरीले संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षणका लागि स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताइन्।
साथै, साना तथा परम्परागत मासु व्यवसायीको पेशा संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत व्यवस्थित वधशाला तथा वधस्थलमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र प्रविधिअनुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गरिने उनको भनाइ छ।
