विराटनगर । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सवारी दुर्घटना राहत कोषलाई प्रभावकारी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय सवारी चार्जिङ शुल्कमा अतिरिक्त रकम उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
महासङ्घले संशोधन प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा दुर्घटना पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारी साधनले प्रयोग गर्ने विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ थप शुल्क उठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
महासङ्घले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ तथा विद्युतीय सवारीसाधनले खपत गर्ने बिजुलीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ थप गरी रकम सङ्कलन गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले सङ्कलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम दुर्घटना राहत कोषमा जम्मा गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने प्रस्तावसमेत महासङ्घले गरेको छ।
महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बिमा रकम मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले यस्तो कोष आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार दुर्घटनामा हकदार व्यक्ति फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार, सवारीधनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था वा तत्काल राहत आवश्यक पर्ने परिस्थितिमा कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ।
महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल निर्माणाधीन सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समेट्न आग्रह गरेको छ।
