काठमाडौं। सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै क्षेत्रगत, प्रदेशगत र भौगोलिक आधारमा पारिश्रमिक तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले विज्ञ प्राध्यापकसहितको टोली गठन गरी विभिन्न क्षेत्र, सीप, प्रदेश र भौगोलिक अवस्थाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उद्योगी–व्यवसायीसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री यादवले हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्थाका साथै प्रदेशगत र सीपयुक्त जनशक्तिको आधारमा फरक–फरक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताए। उनका अनुसार होटल, निर्माण तथा अन्य उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि पनि छुट्टाछुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिनेछ।
हाल चिया बगान र चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू छ। हाल चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ र चिया बगानका श्रमिकको १३ हजार ८९३ रुपैयाँ रहेको छ।
श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले यसपटक समयअघि नै नयाँ मोडालिटी तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
