बालेन साह नेतृत्वको सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने प्रतिबद्धतासहितको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १६ वटा विषय समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर २ मा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’को विषय छ ।
जसमा योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । यही असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा प्राथमिकताका साथ कृषिको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार लगायतका कार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
