सुनवर्सी । सुनवर्सी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमालय बरालले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई मिश्रित रूपमा सफल भएको मूल्याङ्कन गर्दै जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सरकार अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
बरालका अनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनलाई प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अवधि सरकारका लागि ‘हनिमुन पिरियड’ पनि भएकाले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। अध्यादेशमार्फत भए पनि राज्य सञ्चालनमा गति दिन खोजिएको, सुशासनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइएको, संविधान संशोधनका विषय पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको, वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानको पहल गरिएको तथा छिमेकी देश भारत र चीनसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार, दातृ निकायहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास तथा देशभित्र शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने प्रयासलाई पनि उनले सरकारका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
तर, बरालका अनुसार सरकारले अपेक्षित रूपमा गर्न नसकेका धेरै कार्यहरू अझै बाँकी छन्। दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार हुँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको, संविधान संशोधनलाई साझा सहमतिमा अघि बढाउन नसकिएको तथा निजामती, प्रहरी, सैनिक र न्याय क्षेत्रका कर्मचारीसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सुशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न नसकिएको उनको टिप्पणी छ।
उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान र सरकारी कम्पनीहरूको सुधार तथा पुनर्संरचनाको स्पष्ट योजना नआएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचनागत सुधार र आगामी निर्वाचनको मोडालिटीबारे निर्णय हुन नसकेको तथा प्रदेश शासन प्रणाली सुधारका वैकल्पिक अवधारणामा पनि ठोस बहस अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
बरालले भारतसँगको सीमा समस्या, विदेशमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूको सुरक्षा, बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा नियमन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने विषयमा पनि सरकार अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।
यद्यपि आगामी दिनमा सरकारले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन, विशेषगरी निजामती सेवासम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने, छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग विश्वासको वातावरण थप सुदृढ गर्ने, मिश्रित आर्थिक नीतिमार्फत उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना रहेको उनको विश्वास छ।
बरालले डिजिटल सुशासनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने, देशभर शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने, विदेशी तथा आन्तरिक लगानी आकर्षित गर्ने र नेपालको संविधान २०७२लाई समयानुकूल अधिकतम राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नु सरकारका प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारको कार्यसम्पादन समग्रमा मिश्रित देखिए पनि जनविश्वास जित्दै परिवर्तनकारी परिणाम हासिल गर्न अब सरकारले सामान्य गतिमा होइन, अझ तीव्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले सरकार केवल नियन्त्रण र नियमनमुखी नभई विकासमुखी, जनमुखी तथा भविष्यदृष्टि भएको शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
