सहकारी बचत फिर्ता गर्न ऐन संशोधन गरिएको हो : मन्त्री प्रतिभा रावल

काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम यथाशीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्यले सहकारी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन्।

शनिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले संशोधन कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।

उनले सहकारी क्षेत्र आफ्नो मूल सिद्धान्त र उद्देश्यबाट विचलित भएको उल्लेख गर्दै हजारौं साना बचतकर्ताले जीवनभरको बचत फिर्ता नपाएको अवस्था अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व रहेको बताइन्। तत्काल कानुनी जटिलता हटाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन संशोधन अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलले सहकारी संस्थामा सञ्चालक, ऋणी तथा उनीहरूका नातेदारको संलग्नता देखिएकाले परिवारको परिभाषालाई फराकिलो बनाइएको र सञ्चालक तथा ऋणीमाथि कडा नियमन आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले सहकारी कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिँदै सांसदहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

सहकारी क्षेत्रका समस्या जटिल बन्दै गएकाले नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे–लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट जोगिन पनि कडा नियमन अपरिहार्य रहेको बताइन्।

मन्त्री रावलले सहकारीसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको करिब ११ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई नीतिगत सुधारको आधार बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनका सबै सुझाव जस्ताको तस्तै कानुनमा समावेश गर्न नसकिए पनि त्यसको मर्मअनुसार सुधारका प्रयास भइरहेको बताइन्।

ऋण असुलीका क्रममा केही वास्तविक ऋणीसमेत समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कानुनी जटिलता हटाउन संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै यो संशोधन विशुद्ध रूपमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिटो बनाउन र ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको दोहोर्‍याइन्।

उनले सरकारले सहकारीसम्बन्धी सबै निर्णय कानुनी प्रक्रिया र बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि संसद्बाट आउने रचनात्मक सुझावलाई स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।