विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा कर्मचारी संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी उजुरी परेको छ ।
कार्यालयको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेलो सीएम’मा दर्ता गरिएको उजुरीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको भनिएका सरकारी सामग्रीको वास्तविक अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट नष्ट भएको भनिएका ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल फोनको वास्तविक अवस्थाबारे प्रश्न उठाइएको छ । ती सामग्री साँच्चिकै जलेर नष्ट भएका हुन् वा केही कर्मचारीको मिलेमतोमा अन्यत्र लगिएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर शंका व्यक्त गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको आवरणमा सरकारी जिन्सी सामान कागजी प्रक्रियामार्फत नष्ट देखाएर व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याउने सम्भावित प्रवृत्तिको समेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
असार २ गते गरिएको उजुरी असार ३ गते दर्ता भएको र हाल हेलो सीएम कक्षबाट अनुगमन भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
उजुरीमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको विषयसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको, अतिरिक्त सुविधा र विभिन्न प्रकारका अनियमित गतिविधि मौलाउँदै गएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
उजुरीकर्ताले प्रदेशका कर्मचारीहरूले संघीय तहबाट प्राप्त हुने तलब, महँगी भत्ता, सञ्चय कोष, बीमा र पेन्सन सुविधाका अतिरिक्त प्रदेशबाट थप सुविधा पाइरहेको दाबी गरेका छन् ।
उजुरीअनुसार कर्मचारीहरूलाई फर्निचरसहितको आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने इन्टरनेट, बिजुली, खानेपानी तथा सरसफाइ खर्चसमेत सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने गरिएको उल्लेख छ ।
दैनिक खाजा खर्च, पोसाक भत्ता तथा श्रेणीगत अतिरिक्त सुविधा पनि प्रदान गरिँदै आएको दाबी गरिएको छ । संघीय सरकारबाट खटिएका प्रदेश सचिव तहका सहसचिवलाई समेत अतिरिक्त आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराइएको विषय उजुरीमा समेटिएको छ ।
यति धेरै सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता अभाव रहेको, सरकारी खरिद प्रक्रिया, जिन्सी व्यवस्थापन, ठेक्कापट्टा तथा बोलपत्र प्रणालीमा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।
आवश्यकता नभएका सामग्री खरिद गरेर बजेट खर्च गर्ने, बेरुजु फर्स्यौटमा उदासीनता देखाउने तथा पुराना सामग्री व्यवस्थापनमा लापरबाही हुने गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रमण भत्ता, काज तथा बैठक भत्ताको दुरुपयोग हुने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा समावेश छ ।
कामको आवश्यकता नहुँदा पनि काज मिलाउने, छोटो दूरीको यात्रालाई लामो भ्रमणका रूपमा देखाएर भत्ता लिने तथा कार्यक्रम, तालिम र गोष्ठीका नाममा अस्वाभाविक खर्च देखाउने गरिएको दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी खानपिन तथा मदिरासम्बन्धी बिलमार्फत सरकारी रकम दुरुपयोग हुने गरेको, विकास आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेको तथा डीपीआर, भेरिएसन र लागत अनुमान बढाएर अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र मितव्ययी बनाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्न माग गरेका छन् ।
साथै, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, आर्थिक अनुशासन कायम तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत माग गरिएको छ ।
