काठमाडौं । आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको नाममा बागमती किनारमा विगत १९ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको सन्ध्या आरतीको आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेका भवन र संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘श्री पशुपतिनाथ एवं बागमती गङ्गा सन्ध्या आरती समिति’ ले हालसम्म कोषसँग कुनै औपचारिक सम्झौता नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
२०६४ साउन २१ गतेदेखि मन्दिरको पूर्वतर्फ बागमती नदी किनारमा दैनिक सन्ध्या आरती सञ्चालन गर्दै आएको समितिले कोषकै भवनमा कार्यालय र सामग्री भण्डारणको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
तर, दुई पक्षबीच कुनै सम्झौता नभएको र कोषलाई कुनै शुल्कसमेत नबुझाइएको पाइएको छ। अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले भने बोलपत्रमार्फत अनुमति लिएर मन्दिरको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा आरती सञ्चालन गरिरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) नवराज आचार्यका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेका भवन, संरचना र स्थानहरू बोलपत्रमार्फत सम्झौता गरेर मात्रै प्रयोग गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
उनका अनुसार आरती सञ्चालन गर्दै आएको समितिले कोषलाई कुनै शुल्क नतिरेको पाइएको र त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उनले कोषले यस विषयमा शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिका सचिव दुर्गाप्रसाद खतिवडाले भारतका ऋषिकेश, हरिद्वार र बनारसको गङ्गा आरतीबाट प्रेरित भएर पशुपतिमा सन्ध्या आरती सुरु गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दैनिक आरतीमा महासङ्कल्प, पञ्चोपचार पूजा, पशुपतिनाथ आरती, ताण्डव स्तोत्र, शिव पञ्चाक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टकम् तथा नाम सङ्कीर्तन गरिन्छ ।
आरती सञ्चालनका लागि तीन जना पण्डित, दुई जना सहयोगी, दुई जना सरसफाइ कर्मचारी, तीन जना सङ्गीतकार र एक जना प्राविधिक खटिएको उनले जानकारी दिए ।
सङ्कल्प पूजाका लागि भक्तजनबाट एक हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार एक सय रुपैयाँसम्म लिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
संस्थापक उपाध्यक्ष डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्रीले पनि १९ वर्षसम्म कोषसँग कुनै औपचारिक सम्झौता नभएको स्वीकार गर्दै वार्षिक खर्च विवरण भने कोषलाई उपलब्ध गराउने गरिएको दाबी गरे ।
समितिका अध्यक्ष जनार्दन अधिकारीका अनुसार भक्तजनबाट प्राप्त स्वैच्छिक दान र सहयोगबाट बचत भएको रकमबाट करिब तीन करोड रुपैयाँको अक्षयकोष निर्माण गरिएको छ ।
उक्त रकम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र त्यसको लेखापरीक्षण तथा पारदर्शिता कस्तो छ भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यता, बोलपत्र प्रक्रियामार्फत आरती सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले भने २०८०/८१ देखि मासिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषलाई बुझाउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीकी कर्मचारी सरस्वती गिरीका अनुसार सम्झौताअनुसार शुल्क तिरेर आरती सञ्चालन भइरहेको छ ।
भगवान् पशुपतिनाथप्रतिको आस्था र बागमती आरतीप्रतिको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेका बेला १९ वर्षदेखि सम्झौताबिनै सञ्चालन हुँदै आएको संस्थाको आर्थिक कारोबार, तीन करोड रुपैयाँको अक्षयकोष र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबारे पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । धार्मिक भावनासँगै सुशासन र जवाफदेहिताको प्रश्न अहिले पशुपति क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ ।
