विराटनगर । झापाको मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा आइतबार बिहान जंगली हात्तीको आक्रमणमा ६२ वर्षीया पद्मा पौडेलको मृत्यु भएपछि मानव–हात्ती द्वन्द्वको पुरानो समस्या फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । वर्षौंदेखि हात्ती आतंक झेल्दै आएका स्थानीयले घटनापछि राज्यको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार बिहान करिब ४ः५५ बजे पूजा–आराधनाका लागि फूल टिप्न घरबाट निस्किएकी पौडेलमाथि जंगली हात्तीले आक्रमण गरेको थियो । हात्तीले कुल्चिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्थानीयका अनुसार हरेक बिहान नियमित पूजा गर्ने र त्यसपछि ‘ओम शान्ति’ केन्द्रमा ध्यानका लागि जाने गरेकी पद्मा बिर्तामोडमा बस्दै आएकी थिइन् । उनी एक दिनअघि मात्रै बाहुनडाँगीस्थित पुर्ख्यौली घरमा पुगेकी थिइन् । तर, बिहानको नियमित धार्मिक कर्म नै उनको जीवनको अन्तिम यात्रा बन्यो ।
यस घटनाले पौडेल परिवारमा दोस्रो ठूलो पीडा थपिएको छ । उनका छोरा सन्तोष पौडेलका अनुसार १५ वर्षअघि उनका पिता यादव पौडेलको इनारमा खसेर मृत्यु भएको थियो । अहिले आमालाई पनि हात्तीको आक्रमणमा गुमाउनुपर्दा परिवार शोकमा डुबेको छ ।
“बुबालाई पहिले गुमायौं, अहिले आमालाई पनि हात्तीले लग्यो। हामी त वर्षौंदेखि हात्तीको त्रासमा बाँचिरहेका छौं,” उनले भावुक हुँदै भने ।
घटनापछि स्थानीयवासी सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले प्रशासन र सम्बन्धित निकायविरुद्ध नाराबाजी गर्दै मानव–हात्ती द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन माग गरेका छन् । स्थानीय सन्तोष अधिकारीका अनुसार बाहुनडाँगीमा हात्तीको समस्या नयाँ होइन ।
“हरेक वर्ष बाली नष्ट हुन्छ, घर भत्किन्छ, मानिस घाइते हुन्छन्, कतिपयले ज्यानसमेत गुमाउँछन् । तर स्थायी समाधानका लागि ठोस पहल कहिल्यै भएन,” उनले भने ।
स्थानीयका अनुसार पद्माको मृत्यु भएको केही समयपछि फेरि गाउँनजिकै हात्ती देखिएको थियो, जसले बस्तीमा थप त्रास फैलाएको छ । मानिसहरू बिहान र बेलुका घरबाहिर निस्कन समेत डराउन थालेका छन् ।
भारतसँग सीमा जोडिएको बाहुनडाँगी क्षेत्र मानव–हात्ती द्वन्द्वका हिसाबले देशकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ । भारतीय जंगलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जंगली हात्तीका बथानले वर्षौंदेखि मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याउँदै आएका छन् । विभिन्न समयमा विद्युतीय बार, हात्तीमैत्री करिडोर र अन्य नियन्त्रणका उपायबारे चर्चा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय अझै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
