अब संसदीय अनुमोदनपछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी पठाउनेछ । त्यसपछि उनको औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनाको नाममध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
वरिष्ठताको परम्परा मिचेर शर्माको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका संस्थाले यसप्रति विरोधसमेत जनाएका छन् ।सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहेकाले वरीयताक्रमअनुसार उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने आकांक्षी थिइन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ सदस्यको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अध्यादेशपछि बसेको परिषद् बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
