सर्वोच्च अदालतले वित्तीय प्रणालीप्रति गुनासो वा असन्तुष्टि भए पनि कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर मात्रै राज्यसमक्ष राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले विद्यमान वित्तीय प्रणालीविरुद्ध संगठित रूपमा आक्रमण गर्ने, अवाञ्छित अवरोध सिर्जना गर्ने तथा गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “प्रणालीप्रतिको गुनासो, चासो र सरोकारलाई विधिसम्मत रूपमा राज्यसमक्ष राख्न सकिन्छ, तर वित्तीय संस्थामाथि संगठित आक्रमण र अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन।”
अदालतले वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरकानुनी गतिविधिप्रति राज्यका निकाय अझ संवेदनशील हुनुपर्ने र चुस्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको संकेत गर्दै अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई उद्धृत गरेको छ। अध्ययनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम बढ्दै गएको देखिएको सर्वोच्चको टिप्पणी छ।
अदालतले यस्ता जोखिम नियन्त्रण तथा गैरकानुनी गतिविधि रोक्न राज्यका निकायबाट पर्याप्त र प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
