सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले करिब साता लामो कानुनी परामर्शपछि अन्य अध्यादेशहरू स्वीकृत गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने बहुमतीय प्रणाली र संवैधानिक मर्मसँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै फिर्ता पठाएका थिए।
यसै अध्यादेशलाई सरकारले कुनै संशोधन नगरी पुनः अघि बढाएको हो।
