काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सुकुम्वासीका रूपमा दाबी गरिएका व्यक्तिहरूको नाममा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा छ वा छैन भन्ने तथ्य डिजिटल प्रणालीमार्फत परीक्षण भइरहेको छ।
उनका अनुसार पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी ढंगबाट परीक्षण कार्य अघि बढाउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिएको हो। “हाल सहरी विकास मन्त्रालय बाट प्राप्त नामावलीका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासीको परीक्षण भइरहेको छ,” उनले भने, “यसपछि क्रमिक रूपमा देशभरका सुकुम्वासीको पहिचान गरिनेछ।”
मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० वटा मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यसैबीच, भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारीस्वरूप मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतसम्बन्धी विवरण माग गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्रमशः जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेमा मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहमार्फत सेवा सञ्चालन हुँदा भौगोलिक परीक्षण सहज हुने र नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।
