काठमाडौं। सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही कडा बनाउँदै सरकारले सम्बन्धविच्छेद भइसकेका वा अंशबन्डा गरिसकेका व्यक्तिलाई समेत ‘परिवार’को दायरामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यस्तो प्रावधान लागू गरिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा फराकिलो बनाइएको छ। अंशबन्डा गरी अलग बसेका, मानो छुट्टिएका वा सम्बन्धविच्छेद भइसकेका सदस्यहरू पनि परिवारभित्रै पर्ने भएकाले उनीहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सकिने कानुनी आधार तयार भएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८८ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहने वा ऐन तथा नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सदस्यहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। त्यस्तै, दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा लिक्विडेसन/खारेजीमा गएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूका सम्बन्धमा पनि विस्तारित परिवार अवधारणा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले ‘नातेदार’को परिभाषा पनि विस्तार गर्दै काका–काकी, भतिजा–भतिजी, नाति–नातिनी, मामा–माइजु, ज्वाईं, भान्जा–भान्जी, साला–साली, जेठान–जेठानी, फुपू–फुपाजु, सासु–ससुरा लगायतका नातेदारलाई समेटेको छ। साथै, सम्बन्धित सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सो परिभाषाभित्र राखिएको छ।
सरकारको यो कदमले सहकारी ठगी नियन्त्रण, रकम असुली तथा पीडितको संरक्षणमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
