काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो।
संयुक्त निर्णयमा विद्यार्थी संगठनहरूले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका तथा शैक्षिक सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। “तानाशाही पञ्चायती शासनकाल होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समय, यी मुद्दाहरूको स्थापना र प्राप्तिमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका अहम रहँदै आएको छ,” निर्णयमा भनिएको छ।
विपक्षी दलहरूले विद्यार्थी संगठनहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो कदम लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
