काठमाडौं – उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन तथा हटाउन नेपाल सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बहुपक्षीय बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्दै बस्ती हटाउने प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
योजनाअनुसार पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सूचनाअनुसार माइकिङ र प्रचार–प्रसार गरी बस्ती खाली गर्न पूर्वसूचना दिइनेछ। त्यसपछि वैशाख १२ र १३ गतेदेखि आवश्यक मेसिनरी उपकरणसहित संरचना हटाउने र बस्ती खाली गराउने काम सुरु गरिनेछ।
बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ। विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी तथा बिरामीलाई सुरक्षित रूपमा सार्न व्यवस्था मिलाइनेछ। आवश्यक परे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बाट एम्बुलेन्स र मेडिकल टिम परिचालन गरिनेछ भने सामान ढुवानी तथा ओसारपसारका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ।
प्रभावित परिवारलाई पहिलो चरणमा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखी त्यहाँ खाना, पानी र आधारभूत सेवा काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ। त्यसपछि विभिन्न तोकिएका स्थानमा अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ, जहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराइने योजना छ।
सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचानका लागि ‘भेरिफिकेसन क्याम्प’ सञ्चालन गर्नेछ। प्रत्येक परिवारको विवरण संकलन गरी फोटोसहित परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। भेरिफिकेसन नभएका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः हटाइने र वास्तविक भूमिहीनलाई मात्र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
बस्ती खाली भएपछि त्यहाँका संरचना हटाउने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाउनेछन्।
यस सम्पूर्ण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहनेछन्। सो समितिको मातहतमा कार्यान्वयन टोली (एक्सन टिम) बनाएर दैनिक काम अघि बढाइने र नियमित प्रतिवेदन पेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले समन्वित, सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले बस्ती हटाउँदै वास्तविक भूमिहीनलाई दीर्घकालीन समाधान दिने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
