काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रशासनले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। वर्षौँदेखि सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार र नदीको बहावमा असर पार्ने संरचनाहरू वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म हटाउन अन्तिम निर्देशन दिइएको छ।
सूचनाअनुसार वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि ती संरचनाहरू भत्काउने काम सुरु हुनेछ। हटाउन नसक्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत निकायसँग सहयोग लिन भनिएको छ।प्रशासनले विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले विस्थापित हुने परिवारलाई अस्थायी रूपमा आधारभूत सुविधासहित बसोबासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी समाधान दिने जनाएको छ।
सूचना अवज्ञा गरेमा संरचना क्षति तथा अन्य कारबाहीको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हुने भन्दै प्रशासनले कडा चेतावनी दिएको छ।
