काठमाडौं । हर्कराज राई (साम्पाङ) ले सरकारलाई ३३ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
राईले नुन, तेल, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सामान्य र नियन्त्रणमा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। साथै, श्रम, उत्पादन, निर्माण र आविष्कारलाई शिक्षाको आधार मान्दै शिक्षा प्रणालीमा तात्त्विक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार घोकन्ते शिक्षाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने भएकाले हप्तामा तीन दिनभन्दा बढी सैद्धान्तिक पढाइभन्दा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
राईले देशभर अधुरा रहेका पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न तथा सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
उनले ‘जेन–जी आयोग’ गठन गरी युवामुखी नीति ल्याउन, न्यायिक ढिलाइ अन्त्य गर्न र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै पर्यटन विकास, सम्पदा संरक्षण र नागरिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
विदेशी ऋण तथा अनुदानमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।
राईले काठमाडौं केन्द्रित विकास सोच अन्त्य गरी ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले पारदर्शी र जवाफदेही सरकार निर्माण, सुकुम्बासी तथा व्यवसायी व्यवस्थापन, पुनर्वास र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। साथै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राईले सुशासन कायम गर्न, शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउन तथा शिक्षा र सामाजिक चेतनामार्फत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै किसान, मजदुर र विपन्न वर्गको हितमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान, विभेद अन्त्य, समान अवसर सुनिश्चित, भूपू गोर्खा सैनिकको सम्मान, सहकारी ठगी पीडितलाई न्याय, अनाथ तथा असहायको संरक्षण र शहीद परिवारलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्।
उनले स्वतन्त्र पत्रकारिता, निष्पक्ष न्याय प्रणाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
