सोमबार बसेको बैठकले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल को सभापतित्वमा बसेको बैठकले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय लाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसअघि खर्च कटौतीका नाममा स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा हटाएको थियो।
तर उक्त निर्णयप्रति सांसद र पदाधिकारीहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो। अहिले पुनः उक्त सुविधा ब्युँताउने तयारी गरिएको हो।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारीलगायत संसदका उच्च पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
