मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार गठन गरिएको यस कार्यदलमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरकारी कानुनी विज्ञहरूलाई समेटिएको छ। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक सहमति जुटाउन बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलका सदस्यहरू
कार्यदलमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मोहन आचार्य
नेकपा (एमाले) का तर्फबाट डा. भीष्मनाथ अधिकारी
नेकपा का तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का नेता ज्ञानेन्द्र शाही
राष्ट्रिय जनमोर्चा का महासचिव मनोज भट्ट
यद्यपि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत केही दलहरूले अझै आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। ती दलहरूमा आन्तरिक छलफल भइरहेकाले सम्भवतः छिट्टै नाम टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी तर्फका सदस्य
सरकारी अधिकारीका रूपमा
पुष्कर सापकोटा (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय)
इन्दिरा दाहाल (नेपाल कानुन आयोग)
सदस्य रहेका छन् भने कार्यदलको सदस्य सचिवमा लिलाधर सुवेदी नियुक्त भएका छन्।
कार्यदलको जिम्मेवारी
कार्यदललाई संविधानमा संशोधन आवश्यक भएका विषयहरू पहिचान गरी राजनीतिक तथा कानुनी दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा बहुपक्षीय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। यस कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक धारणा समेट्दै साझा बहसको आधार तयार गर्न सकेमा भविष्यमा हुने सम्भावित संशोधनका लागि मार्गचित्र तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
