फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामाथि पोखरा महानगरपालिकाले भत्काउने अभियान थालेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो। त्यसपछि मन्त्री गुरुङले स्पष्टीकरण दिँदै जग्गाधनीहरूले ६५ मिटरको मापदण्ड बाहिर रहेको भन्दै आफूहरूलाई विश्वास दिलाएको बताएका छन्।
उनका अनुसार लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाइएको थियो। तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा सो जग्गा मापदण्डभित्रै पर्ने जानकारी पाएपछि आफूहरू झुक्किएको निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए।
मन्त्री गुरुङले अतिक्रमित जग्गा भएको जानकारी पाएलगत्तै निर्माण कार्य र लगानी रोकेको दाबी गरेका छन्। साथै, आफूहरूविरुद्ध भएको ठगीबारे कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन्।
