काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज तथा अस्पतालहरूलाई नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल र नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसिएशनलाई पत्र जारी गर्दै गत कात्तिक १५ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
सहमतिअनुसार, निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्ना शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा सरकारको पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केल अनुसार रु ३४,७३० दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र डेण्टल कलेजहरूले हालको तलबको ८०% बराबर तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार केही संस्थाहरूले सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो आएपछि पत्र जारी गरिएको हो। पारिश्रमिक नदिइएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
साथै, मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुगमन गरी सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
