काठमाडौं – नेकपा एमालेसँग आवद्ध २३ वटा भ्रातृ संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै एमाले निकट संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि भएको जनधनको क्षतिसम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान जाने घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।
यसै विषयलाई लिएर एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष अनुसन्धानबिना कुनै पनि कदम चालिए पूर्वाग्रहपूर्ण हुने बताएका छन्। “सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कदमले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
संगठनहरूले तथाकथित पूर्वाग्रही भन्दै कार्की आयोग खारेज गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
