काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी रूपमा अधिकतम १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। यसअघि लगाइएका आयात करलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उनले नयाँ कानुनी प्रावधान प्रयोग गर्दै कर बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म कर लगाइने बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार यो व्यवस्था करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू हुन सक्नेछ, त्यसपछि निरन्तरताका लागि कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
यसअघि १० प्रतिशत कर फेब्रुअरी २४ देखि लागू गर्ने तयारी थियो। १५ प्रतिशत दर पनि सोही मितिदेखि लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले ६–३ को निर्णयमा सन् १९७७ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन’ प्रयोग गरी लगाइएका विश्वव्यापी करमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो। निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले अदालतको कडा आलोचना गरेका छन्।
नयाँ अस्थायी १५ प्रतिशत कर दरले बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले यसअघि १० प्रतिशत दरमा सहमति गरेका थिए। धारा १२२ अन्तर्गत अधिकांश वस्तुमा कर लाग्ने भए पनि महत्वपूर्ण खनिज, धातु र औषधि जस्ता वस्तुमा छुट दिइने जनाइएको छ। स्टिल, एल्युमिनियम, काठ र सवारीसाधनमा यसअघि लगाइएका अलग कर भने यथावत रहनेछन्।
ट्रम्पका लागि भन्सार नीति उनको आर्थिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा हो। उनले यसले अमेरिकी व्यवसायलाई स्वदेशमै लगानी र उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन्। तर हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढ्दै करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ट्रम्पको व्यापार नीतिमा कानुनी चुनौती थपेको छ भने नयाँ घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
