काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सरकारसमक्ष कडा आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताविना लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिशन फर ज्युरिस्ट्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूका अनुसार विगतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू गोप्य राख्ने परिपाटीले दण्डहीनतालाई संस्थागत बनाएको छ।
विज्ञप्तिमा २०४६ सालपछिका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र द्वन्द्वका क्रममा गठित छानबिन आयोगहरूको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरिएको छ। यसले राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरेको संस्थाहरूको दाबी छ।
मीनाक्षी गांगुलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ महत्वपूर्ण मोड हुने बताएकी छन्। उनका अनुसार सरकारले विगतका आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा पीडित पक्ष निराश बनेका छन्।
त्यस्तै, इसाबेल लासेले पारदर्शिताविना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय नहुने धारणा राखिन्। मन्दिरा शर्माले अन्तरिम सरकारले पदत्यागअघि सबै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आगामी सरकारले निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताइन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। यद्यपि, सरकारले आयोगको म्याद पटक–पटक थप्दै आएको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार म्याद २५ दिन थप गरिएको छ, जसका कारण निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने चुनावी वातावरण जोगाउने नाममा सत्य तथ्य लुकाउनु समाधान नभई समस्या झन् गहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
