काठमाडौं । विभिन्न २२ कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरू एकीकृत भई बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नीति तथा प्रतिबद्धताको विस्तृत दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ ।
‘तारा’ चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको पार्टीले सुशासन, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्दै आगामी दशकका लागि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक दिशानिर्देश प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।
पार्टी नेतृत्वले हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आफ्नो भूमिका निर्णायक रहेको दाबी गर्दै अब जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिने गरी शासन प्रणाली र विकास मोडेल पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
दस्तावेजमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो मात्र नभई विकृति र भ्रष्टाचारको कारक बनेको उल्लेख गर्दै सुधार अपरिहार्य भएको बताइएको छ । युवा पुस्ताको अपेक्षा र संघीय संरचनाको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै शासकीय स्वरूप परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद् सानो र कार्यमुखी बनाइने, सांसदहरूलाई नीति निर्माणमै सीमित गरिने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ ।
पार्टीले सुशासनलाई राजनीतिक नारामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य संरचना निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गरिने र अवैध सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याइने नीति अघि सारिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता निकायलाई एकीकृत गर्दै शक्तिशाली लोकपाल प्रणाली लागू गरिने तथा सरकारी सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने उल्लेख छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको चरणका रूपमा लिँदै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै हरेक वर्ष ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने र उत्पादनमुखी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी दशकलाई कृषि लगानीमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने, किसानलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने र भूमिहीन समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
राज्यले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाइने नीति अघि सारिएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र सामुदायिक स्तरमै उपचार सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउने, ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने र पर्यटनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने नीति दस्तावेजमा समावेश छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिँदै सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
