काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ । मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै अदालतले तत्काल सुनुवाइ नगरी सामान्य तारिख दिएको हो ।
सर्वोच्चका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएमा छिटोमा दुई–तीन सातापछि मात्रै पेशी तोकिन सक्छ । यस हिसाबले कम्तीमा पनि २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
यता, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पनि मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले दायर गरेको रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई अहिलेसम्म म्याद तामेलसमेत भएको छैन ।
६ माघमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै कुनै एक राजनीतिक दलभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
म्याद तामेल भएपछि निर्वाचन आयोग, कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउनेछन् । त्यसपछि पनि म्याद थाम्ने सुविधा रहने भएकाले मुद्दा अझै ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । तर मुद्दामा गम्भीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने बाटो भने खुला राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार म्याद तामेल र लिखित जवाफ पेश हुन अझै समय लाग्ने भएकाले अबको करिब एक महिना यी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना न्यून छ । यसले प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुवै मुद्दा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
