काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा मुद्दासम्बन्धी बहस तथा जवाफी बहस जारी छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने र उनका साझेदारहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसमेत बहसमा सहभागी छन्।
रवि लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका छन् भने रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नागरिक सरकारको नेतृत्वको आडमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको दाबी गर्दै बदरको माग गरिएको छ। माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा मुद्दा पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित गरिएको थियो। न्यायाधीश ढकालले मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो।
