विराटनगर । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको विषय कोशी प्रदेशसभामा उठेको छ । माओवादी युवा नेता एवं कोशी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले महाअभियोगको तयारी गरेको विषयमा आपत्ति जनाए ।
प्रदेशसभामा सत्तापक्षको बहुमत जुटाउन जनजाति समुदायबाट स्थापित उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको आरोप उनले लगाइ ।
‘राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ-आफ्नै विशेषता र क्षेत्राधिकार हुन्छन् र राज्य सञ्चालनमा एक अर्कोबीच सन्तुलन कायम गर्ने सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता वा निरङकुस्ता हाबी हुन खोजेमा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नेसम्म नजिर स्थापित छन्’, उनले भने, ‘आज दुईतिहाइको बलमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सरकार अनुकूल बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनकै लागि प्रतिनिधि सभामा एउटा जनजाति समुदायबाट स्थापित महिला उपसभामुखलाई हटाउन दुई दलले चालेको कदमको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र संघीय सरकारलाई यो कदमबाट पछि हट्न आग्रह गर्दछु ।’
उनले कांग्रेस र एमालेले कोशी प्रदेशका सभामुखलाई पनि हटाउने तयारी गरिएको भन्दै चापागाईंले आपत्ति प्रकट गरे । सत्तापक्षबाटै सभामुख बनाउन गरिएको त्यस्तो प्रयासले प्रदेशको अस्थिरतालाई थप मलजल गर्ने टिप्पणी उनको छ । काँग्रेस र एमाले प्रदेश सरकारको अस्थिरता र असफलताको भारी प्रदेश सभालाई पनि बोकाउन उद्धत रहेको टिप्पणी गरे ।
चापागाईंले काँग्रेस र एमाले सरकार चलाउन पूर्णत असफल भएको बताएका छन् । संघ र प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको दाबी गर्ने काँग्रेस र एमाले राज्य चलाउन असफल भएको बताए । उनले जनतालाई डेलिभरी दिने भन्दा संघ र प्रदेश सरकारहरू निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाए ।
‘संसदीय प्रणालीमा बिरलै देख्न पाइने परिदृश्य देशका प्रमुख दुई पार्टी मिलेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार निर्माण भएको एक वर्ष बितेको छ दुई तिहाइको हवालासहित बनेको सरकार सञ्चालनको एक वर्षलाई हेर्दा दुई दल पूर्ण रुपमा असफल रहे’, उनले भने ।
जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको दाबी चापागाईंको थियो । ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ सरकार त्यहाँ बेथिति भन्ने मान्यता स्थापित भएको उनको भनाइ छ ।
काँग्रेस र एमालेले गत वर्ष १७ असारको माध्य रातमा सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुको मुख्य उद्धेश्य आफू र आफ्नालाई जोगाउनु रहेको आरोप चापागाईंले लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै ‘हामी नमिलेको भए जेल हाल्ने तयारी थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले त्यो पुष्टि हुने तर्क चापागाईंले गरे।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिचौलियाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै रहेको र नेता शेखर कोइरालाले सरकार नेतृत्वकर्ता एमालेले खाली जग्गा देख्नै नहने अभिव्यक्ति दिनुले परिस्थितिको गम्भीरता छर्लङ्ग हुने बताए ।
