सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत तय गरिएका निजी क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम मध्ये २७ प्रतिशत कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरेन ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गत बजेट वाच सार्वजनिक गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अगाडि वसारेका निजी क्षेत्र सम्बन्धित कुल कार्यक्रम मध्ये २७ प्रतिशत कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेको हो ।
सीएनआईका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले अगाडि सारेका निजी क्षेत्र सम्बन्ध्ति २५ प्रतिशत कार्यक्रम मात्रै वर्तमान सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ भने ४८ प्रतिशत कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १२६ निजी क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारेको थियो । जसमध्ये औद्योगिक विकास सम्बन्धित १४, सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धित ३, मेक इन नेपाल सम्बन्धित १, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धित २, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन सम्बन्धित २ र निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धित १ वटा कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
साथै गत आवमा सरकारले निजी क्षेत्र सम्बन्धित कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्बन्धित ९, सूचना प्रविधि विकास सम्बन्धित ७, उर्जा क्षेत्रको विकास सम्बन्धित २, पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धित ५, कर प्रणाली सम्बन्धित ७, पूर्वाधार सम्बन्धित ४, सिप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धित ४ र अन्य विषय सम्बन्धित २ वटा कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।
वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रममध्ये १७ वटा कार्यक्रमको अपनत्व नै नलिएर कार्यक्रम नै अगाडि बढाएन । जसमध्ये निजी क्षेत्र सम्बन्धित पूर्वाधार शीर्षकमा अगाडि सारिएका मध्ये ४ वटा कार्यक्रमको वर्तमान सरकारले अपनत्व नै नलिएकाले कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।
त्यस्तै, औद्योगिक विकास सम्बन्धित ४, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धित १, कृषि क्षेत्र सम्बन्धित २, सूचना प्रविधि विकास सम्बन्धित २, पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धित २, कर प्रणाली सम्बन्धित १ र अन्य विषय सम्बन्धित १ वटा कार्यक्रम गत आवमा सरकारले अपनत्व नै नलिएको सीएनआईको बजेट वाचले देखाएको छ ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको निजी सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये २५ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको थियो भने ७० प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन गरेको थियो । निजी क्षेत्र सम्बन्धित कुल कार्यक्रममध्ये ५ प्रतिशत कार्यक्रम भने सरकारले कार्यान्वयन नै अगाडि बढाएको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि निजी सम्बन्धित ७ वटा विषय क्षेत्रका ७४ वटा कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छ ।
