श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आह्वान गरेका छन् ।
बुधबार आयोजित सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एसिया गल्फ कोअपरेसन कन्ट्री र एसिया (जिसिसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा उनले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गरे।
मन्त्री भण्डारीले अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस संवादले आप्रवासनसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानवअधिकारका मूल्यलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै श्रम पठाउने र श्रम आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपालबाट लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले जिसिसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमिक मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्ने धारणा राखे ।
उनले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्व औँल्याए । उनले एसिया–जिसिसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै गरे। मन्त्री भण्डारीले एसिया–जिसिसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए।
उनले जिसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे। मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीनवटा कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू अघि सारेका थिए ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
