विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पराजुलीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधबार फैसला गरेको हो ।
अदालतले पराजुलीलाई ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।
६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय र त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।
पशुपतिकाे स्वामित्वमा रहेकाे बालुवाखानी ठेक्का दिँदा पराजुली काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै काेशी प्रदेशकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाे सचिव पनि बनेका पराजुली राजीनामा दिएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए ।
उनी २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।
तर, अदालतको फैसलासँगै स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित नौ जनालाई दोषी ठहर भएका थिए ।
भ्रष्टाचार आरोपमा एमाले नेता कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।
महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ ।
अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ ।
काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्विकृती दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
