विराटनगर । मोरङका स्थानीय तहहरुले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापतको विद्युत महशुल नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत विच्छेद गर्न सुरु गरेको छ ।
वर्षौंदेखिको महशुल बक्यौता भुक्तानी गर्न अझै आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीको लाइन विच्छेद गर्न थालेको हो । अहिलेसम्म विराटनगरको आठवटा वडामा २४ ठाउँको सडकबत्तीको लाइन काटिएको छ ।
मोरङमा विराटनगरसहित ५ स्थानीय तहले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापतको कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो २०८० फाल्गुण मसान्तसम्मको बक्यौता हो ।
प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल नतिर्ने स्थानीय तहहरू विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका हुन् ।
तर, वर्षौंदेखि निःशुल्क रूपमा सडकबत्ती प्रयोग गर्दै आएका यी स्थानीय तहले महसुलको बक्यौता करोड नाघ्दा विभिन्न पैसा तिर्न मानेका छैनन् ।
विद्युत् महसुल नतिर्ने पाँचवटा स्थानीय तहमध्ये ग्रामथान गाउँपालिकाले भने आगामी नगरसभाबाट निर्णय गरेर किस्ताकिस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
तर, महसुल तिर्ने वा नतिर्ने विषय अझै पनि अनिश्चित छ ।
ग्रामथानकी कार्यवाहक अध्यक्ष गुणावती देवी थारू किस्ता-किस्ता गरे विद्युत महसुल तिर्ने योजनामा आफूहरू रहेको सुनाउँछिन् ।
२०८० असोज २१ गते प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपयोग गरेबापतको महशुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो ४५ दिने सूचना निष्काशन गरेको थियो ।
सार्वजनिक सूचना निकाल्दा समेत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि २०८० मंसिर १० गते प्राधिकरणले पाँचवटै पालिकालाई पत्र काटेरै पैसा तिर्न आग्रह गर्यो ।
तर, विभिन्न बाहना देखाउँदै निःशुल्क विद्युत् उपभोग गरिरहेका पालिकाहरूले प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले त झन विद्युत प्राधिकरणसँग नियमविपरीत पोल भाडा माग गर्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहले पोलभाडा उठाउन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद प्राधिकरणसँग पोलभाडा माग गरेपछि २०८० पौष ९ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले पोलभाडाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिईसक्दा समेत महानगर विद्युत् महसुल तिर्न तयार छैन ।
विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला प्राधिकरणले पोलको भाडा तिरेमा मात्र आफूहरूले विद्युत महसुल तिर्ने बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत सो सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यद्यपि, आफ्नो बक्यौता तिर्नुको साटो नियमविपरीत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पत्ति कर र पोलभाडा माग गर्दै आएको महानगरको लहैलहैमा अन्य पालिकाहरू पनि लागेका छन् ।
बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले बक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएको विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमार बताउँछन् ।
मोरङका ५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले २ करोड ४६ लाख, ग्रामथानले १ करोड ५३ लाख, कटहरीले १ करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले बक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ ।
