विराटनगर । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ ।
कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत पहिचानवादीसँग सरकारले बिहीबार वार्ता गरेको हो । विराटनगरस्थित बिग होटलमा पहिलो चरणको औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा बनाएको तीन सदस्यीय वार्ता समितिसँग पहिचान पक्षधरका ११ जनाले वार्ता गरेका छन् ।
वार्तामा पहिचान पक्षधरको मागअनुसारको नामकरण र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा झुठा मुद्दामा फसाईएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् वार्ता समितिका वरिष्ठ सदस्य युवराज राईले प्रदेशको वैकल्पिक नामको विषयमा समेत छोटो कुराकानी भएको जानकारी दिए ।
वार्ता सकारात्मक भएको बताउँदै उनले भने, ‘आज दुवै पक्षबीच आ–आफ्ना कुरा राखियो । उहाँहरूको तर्फबाट केही विकल्पसहित आउन भन्नुभएको छ । हामी थप छलफल गरेर भोलि बिहान बस्छौं ।’
सरकारले औपचारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेपछि प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्री जवेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
सोही समितिसँग पहिचान पक्षधरले आज वार्ता गरेको हो ।
वार्तालाई पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनको पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताए ।
‘आजको छलफलमा आ–आफ्ना कुरा राख्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि बिहान ८ बजे पुनः बस्ने गरी आजलाई सकिएको छ । छलफल सकारात्मक छ ।’
प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरको अर्को चरणको वार्ता शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने बताइएको छ । शुक्रबार बस्ने दोस्रो चरणको द्विपक्षीय वार्ताले के के विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जबेगु संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी वार्ता समिति बनाएको थियो ।
उता, संघर्ष समितिको तर्फबाट भने डकेन्द्रसिङ थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनकै क्रममा गत वर्षको चैत ५ गते विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि प्रहरीको लाठी लागेर घाइते भएका ४२ वर्षीय लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
