विराटनगर : सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छली प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो । पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतको फैसलापछि भाटभटेनीले सरकारलाई करिब रु १३ करोड नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको ठहर भएको हो ।
भाटभटेनीले एक वर्षमै रु तीन करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर राजस्व ठगी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आइएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिवाना अनि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो ।
भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँग राजस्व ब्याज र जरिवानासहित बुझाउनुपर्नेछ ।
अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ ।
सो प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ मा भाटभटेनीका लागि ४५ करोड ४३ लाख कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर, भाटभटेनीले कर नतिरी सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर गयो ।
सर्वोच्चले २०७६ पुस २८ मा राजश्व न्यायाधीकरणको पक्षमा फैसला गर्दा भाटभटेनीले कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो ।
त्यो रकम यकिन भएको चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइन्छ ।
