विराटनगर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोसी प्रदेशका तीन ठूला उद्योगको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको छ ।
लामो समयदेखि विद्युत उपभोग र प्रिमियमसहितको महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणले मोरङ, धनकुटा, र सुनसरीका तीनवटा उद्योगको विद्युत् प्रसारण कटौती गरिदिएको हो ।
विराटनगरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर उमेश झाका अनुसार मोरङको बाबा जुट मिल्स, धनकुटाको निगाले सिमेन्ट र सुनसरीको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटिएको हो ।
कोसी प्रदेशका सात उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन फिडर प्रयोग गरेबापतको तीन अर्ब ३९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रिलाइन्स स्पिनिङको विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध गरिदिएको हो ।
उसले जरिवानासहित दुई अर्ब १५ करोड ७५ लाख १६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको आँकडा छ ।
तथापि, रिलायन्सका सञ्चालक पवन गोल्यान भने प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्छन् ।
यसअघि ५ चैत २०७६ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिलको लाइन काटिदिएको थियो ।
तर, कोभिडको समयमा उद्योगीलाई मर्का पार्ने काम नगर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
अहिले प्राधिकरणले पुनः एकपटक रियायन्सको बिजुली आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो ।
यसैगरी, जरिवानासहित सात करोड एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएपछि मोरङको कटहरीस्थित बाबा जुट मिल्सको लाइन काटिएको छ ।
प्रकाश मुन्दडाले सञ्चालन गरेको बाबा जुटमिलले २०७३ साल भदौदेखि डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिएको थियो ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुन्दडाले त्यसबेला भएको सम्झौताअनुरूप रकम नतिरेर उल्टै प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा गरेका थिए ।
अहिले उच्च अदालत पाटनमा सो मुद्दा चलिरहेको बताइएको छ ।
मुन्दडा भने आफूहरूलाई नखाएको विष लागिरहेको दुखेसो गर्छन् ।
‘हामीलाई अहिले नखाएको विष लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले चौबिसै घण्टा तीन सय ६५ दिन विद्युत् लिएको प्रमाण ल्याएर देखाउनुस् न ! मैले अहिलेसम्म आफ्ना मजदुरलाई १६ घण्टाभन्दा बढी खटाएको रेकर्ड छैन । मसँग आफूले कति घण्टा उद्योग चलाएँ भन्ने प्रमाण छ । त्यो प्रमाण अहिलेसम्म कतै पेस नै गरेको छैन ।’
यस्तै, धनकुटाको एकमात्र ठुलो उद्योगका रूपमा रहेको निगाले सिमेन्टले प्राधिकरणलाई जरिवानासहित १५ करोड ८० लाख २८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणले धनकुटाको छथर गाउँपालिका–६ सिधुवामा रहेको सो उद्योगको बिजुली कटौती गरेको छ ।
अहिले कच्चा पदार्थ अभाव र आर्थिक संकट देखाउँदै उक्त उद्योग बन्द गरिएको बताइएको छ ।
त्यसबाहेक उदयपुरस्थित उदयपुर सिमेन्टको विद्युत् कटौतीबारे भने प्राधिकरणले निर्णय गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर उमेश झाले जानकारी दिए ।
उदयपुर सिमेन्टले प्राधिकरणको ३८ करोड ७८ लाख रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यसैगरी, सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइवर्स, अरिहन्त पोलिप्याक र मोरङको रघुपति जुटमिल्सले समेत ४५ करोड बढी रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
यी तीनै उद्योगका प्रतिष्ठित गोल्छा अर्गनाइजेसनकै हुन् । गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक राजकुमार गोल्छा हुन् ।
‘जुट किङ’ मानिने रघुपतिले डेडिकेटेड फिडरको सेवा २०७२ साल भदौदेखि २०७५ साल चैतसम्म प्रयोग गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरिरहँदा उसले तिर्न अटेर गरेको जनाएको छ ।
नेपालको दोस्रो जेठो जुटमिल रघुपति जुटमिलले जरिवानासहित २६ करोड ३५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि २०७६ सालमा रिलायन्ससँगै कारबाहीमा परेको थियो, रघुपति जुटमिल । तर, रिलायन्ससँगै रघुपतिको पनि पुनः लाइन जडान गरिएको थियो ।
गोल्छाले जिल्ला अदालत मोरङमा प्राधिकरणसँग लिनुदिनु केही पनि नरहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सोक्रममा पुस ८ गते अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि हाल प्राधिकरणले तीन उद्योगको विद्युत सेवा कटौती गरेको छैन ।
यता, रघुपति जुटमिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले भने विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर लिएको प्रमाण भएमा बक्यौता रकम तिर्ने बताए ।
डेडिकेटेड फिडर भनेर आफूहरूसँग रकम माग गरेको भए पनि प्राधिकरणलाई दिन बाँकी नरहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाउने गरेको सुनाए ।
‘मैले डेडिकेटेड फिडर सेवा लिनेगरी कुनै सम्झौता गरेको रहेछु भने मैले त्यसको रकम तिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘न उनीहरूले त्यसको सम्झौता देखाइरहेका छन्, न हामीलाई कुनै जानकारी गराएका छन् । त्यसबेला पनि हामीले लोडसेडिङको मार भोगिरहेका थियौँ, त्यो प्रमाण हामीसँग छ ।’
अरिहन्त मल्टिफाइबर्सले २० करोड ३३ लाख र अरिहन्त पोलिप्याकले पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । उल्लेखित रकम जरिवानासहितका हुन् ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने विषयमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता देखाउन नमानेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न नचाहेको दुखेसो, उद्योगीहरूको छ ।
पटकपटकको ताकेता र पत्राचारपछि पनि बक्यौता भुक्तानी गर्न नमानेपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न थालिएको प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार झाले बताए ।
‘कोसी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर लिने केही उद्योगहरूको बक्यौता रकम धेरै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम तिर्न आनाकानी गर्नेहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने काम हामीले धमाधम गरिरहेका छौं ।’
अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर आएका गोल्छा अर्गनाइजेसनका तीन उद्योगको हकमा भो तत्काल विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
यी तीन उद्योगले ५२ करोड ६४ लाख विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको झाले जानकारी दिए ।
बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिरेको भन्दै लाइन विच्छेद गर्न थालेपछि कोसी प्रदेशका उद्योगीहरू मारमा परेका छन् ।
विद्युत् अवरुद्ध भएपछि हजारौं श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र उद्योगधन्दा नै ठप्प हुने देखिएपछि उद्योगीहरू चिन्तित बनेका हुन् ।
