विराटनगर । कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनकोे माग गर्दै पहिचान पक्षधरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
एकल गोत्रीय नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने मागसहित पहिचानवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार प्रदेश नं. १ नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई, हिक्मतकुमार कार्की र उद्धव थापालगायतले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।
दस्तावेजसहितको पहिचानको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेकै कारण प्रदेशमा आन्दोलन र विद्रोहको वातावरण निमार्ण भएको उनीहरूले बताए ।
उनीहरूले प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरी हटाइएको नामसम्बन्धी प्रावधान पुनः थप गरी पहिचानको आधारमा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाइदिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रहसमेत गरे ।
किराँत राई यायोख्याका उप–महासचिव अर्जुन जम्नेली राईले प्रदेशको नाम राख्दा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण काटेर पत्रकारहरूलाई बाहिर निकालेर राखिएको गुनासो पोखे ।
प्रदेशको नाम छापामार शैलीमा एकलौटी ढङ्गबाट राखिएको हुनाले त्यो स्वीकार्य नरहेको उनको भनाइ छ ।
पहिचान पक्षधरको मुद्दालाई नसुुनेर कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशका ८२ जना सांसदलाई सोही कारणले विभिन्न कार्यक्रम तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत निषेध गरिँदै आईएको पहिचान पक्षधरले स्पष्ट पारे ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले गएको पौष २ गते झापाको बुद्धशान्ति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बुलेट किराँतीलाई प्रहरीले झुटा मुद्दामा पक्राउ गरी राखेको बिषयप्रति मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनीहरूले इलामको पशुपतिनगर प्रहरीको हिरासतमा रहेका किराँतीलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
पहिचान पक्षधरको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेश नामकरणको बिषय छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाई बहुमतको समर्थनका साथ २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो ।
नामको पक्षमा भने नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितले समर्थन गरेका थिए ।
