विराटनगर । कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा विभिन्न व्यापारिक संघ–संस्थाहरूले पालैपिलो मेला, महोत्सव, एक्स्पो लगाउँदै आएका छन् ।
कहिले राष्ट्रपति तथा कहिले प्रधानमन्त्रीको हातबाट उद्घाटन गर्दै यहाँका व्यापारीहरूले बर्सेनि मेला–महोत्सव लगाउने गरेका छन् ।
विराटनगरमा मुख्यतः मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका व्यापारिक सङ्घ–संस्थाले निरन्तरजसो महोत्सव तथा ट्रेड एक्स्पो आयोजना गर्दै आएका छन् ।
यस्ता मेला-महोत्सवबाट छोटो अवधिमा ठुलो आर्थिक कारोबार हुने गरे पनि त्यसमा सरकारी राजस्व छली हुने गरेको पाइएको छ ।
हरेक आर्थिक क्रियाकलाप करको दायराभित्र पर्ने भए पनि आयोजकले व्यापारिक मेला तथा एक्स्पो सञ्चालन गरेबापतको कुनै राजस्व सरकारलाई तिरेका छैनन् ।
करछली गर्दै विराटनगरमा विगत लामो समयदेखि यी यस्ता व्यापारिक मेलाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
आर्थिक गतिविधि बढाउने र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने भन्दै आयोजना हुने महोत्वसजन्य क्रियाकलापबाट भएको आम्दानीबाट सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आयकरसमेत बुझाउँदैनन् ।
बरु, उल्टै सरकारी निकायले त्यस्ता मेला–महोत्सव आदिलाई प्रवर्द्धन गर्न लाखौं रुपैयाँ सहयोग गर्नेगरेका छन् ।
विगतमा एक्स्पो सञ्चालनका लागि भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले १५ देखि २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको थियो ।
यसपालि भने महानगरले त्यस्तो कुनै सहयोग नगरेको दाबी गरिरहेको छ ।
यद्यपि, आयोजकले विराटनगर महानगरपालिका एक्स्पोको सह–प्रायोजक रहेको भन्दै महानगरको लोगो प्रचार गरिरहेको छ ।
अहिले देशकै सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक संस्थाका रूपमा रहेको मोरङ व्यापार सङ्घले ‘मोरङ व्यापार सङ्घ ट्रेड एक्स्पो २०२३ ’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–२ शङ्करपुर मार्गमा यसै पुस ६ गतेदेखि १६ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरेको सो एक्स्पोबाट आयोजकले सात दिनको अवधिमा मात्रै १० करोड बढीको कारोबार गरेको छ ।
तर, आयोजक मोरङ व्यापार सङ्घले एक्स्पो सञ्चालन गरेबापतको राजस्व, कर महानगरपालिकालाई तिरेको छैन ।
आयोजकले करछली गर्दै व्यापार मेला सञ्चालन गरिरहेको महानगरको ठहर छ ।
यी र यस्ता महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने कर नउठेकै कारण विराटनगर विकासमा पछाडि धकेलिँदै गएको मेयर नागेश कोइरालाको गुनासो छ ।
‘कर नउठ्ने समस्याका कारण पनि विराटनगर महानगरपालिका विकासमा पछाडि धकेलिँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘करका विषयमा हामी सचेत छौं । तर, यस्ता मेला–महोत्सवबाट शुल्क, कर केही पनि हामीले पाएका छैनौं । पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा पनि सकारात्मक नतिजा हात परेको छैन ।’
स्वयम् नगरप्रमुख कोइराला पनि एक्स्पोको उद्घाटन समारोहमा विशिष्ठ अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन्, २०७४ को परिच्छेद–९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार क्षेत्र स्पष्ट छ ।
उक्त परिच्छेदको दफा ५७ र ६२ मा बहाल कर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थामा व्यापार मेला वा एक्स्पो आयोजना गर्दा आयोजकले स्टल भाडामा लगाएको भए १० प्रतिशत कर सम्बन्धित पालिकालाई तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा आयोजकले टिकट काटेर प्रवेश शुल्क लिएको तथा मनोरञ्जनात्मक खेल एवम् कार्यक्रम सञ्चालन गरेको खण्डमा स्थानीय तहलाई ५/५ प्रतिशतका दरले सेवा शुल्क र मनोरञ्जन कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जग्गा भाडामा लिएर महोत्सव तथा मेला सञ्चालन गरेमा समेत स्थानीय पालिकालाई १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यद्यपि, वर्षौेंदेखि व्यापारिक महोत्सव तथा मेला आयोजना गर्दै आएका संघ–संस्थाले हालसम्म एक रुपैयाँ कर पनि महानगरलाई तिरेका छैनन् ।
सडकमा तुल, ब्यानर, प्याम्प्लेट तथा फ्लेक्स लगायतको माध्यमबाट विज्ञापन गरेबापत पनि प्रतिस्क्वायर फिटका हिसाबले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
तर, हरेक वर्ष व्यापार मेला तथा महोत्सव आयोजना गरेर आयव्यय विवरण पनि सार्र्वजनिक नगर्ने यी संघ–संस्थाले अहिलेसम्म कुनै कर भुक्तानी गरेका छैनन् ।
यता, यसपटकको व्यापार मेलाको हकमा भने नियमबमोजिम तिर्नुपर्ने सबै कर भुक्तानी गरिसकिएको आयोजकले जनाएको छ ।
एक्स्पो स्थलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजकले आफूहरूले कर तिरेको भन्दै कागज देखाउन खोजे ।
‘ढिलोचाँडो हुन सक्छ, हामी कर तिर्छौं,’ मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘अहिले पनि हामी त्यतैतिर खटिएर लागेका छौं । जुन समयसम्म तिरिसक्नुपर्ने हो, त्यस बेलासम्म तिरिसक्छौं ।’
अध्यक्ष रिजालले पुस मसान्तसम्म कर तिरिसक्ने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
अघिल्ला वर्षहरूमा व्यापार मेला–एक्स्पो आयोजना गर्न विराटनगर महानगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सञ्चालन अनुमति दिने गरेको थियो ।
यसपालि महानगरले सिफारिस दिन अस्वीकार गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा सिफारिस भएपछि मोरङ प्रशासन निरीह बन्यो ।
जिल्ला प्रशासनमा पनि छैन नवीकरण
मोरङ व्यापार सङ्घले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण नै नगरे पनि मेला सञ्चालनको अनुमति पाएको छ ।
सङ्घले २०७८ असार मसान्तसम्म मात्रै नवीकरण गरेको छ ।
अध्यक्ष नवीन रिजालले २०७८ माघ १३ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए ।
त्यसयता व्यापार सङ्घ नवीकरण भएको छैन ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहका अनुसार २०७८ सालयता सङ्घले नवीकरण गरेको छैन ।
मेला आयोजना गर्नुभन्दा केही दिनअघि कागजपत्र लिएर नवीकरणका लागि आएको उनको भनाइ छ ।
‘मेला सुरु हुनुअघि नवीकरणका लागि आउनुभएको थियो तर आवश्यक कागजात पूरा नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कारण मेला रोक्न ठिक ठानेनौं । अब नवीकरण गर्न आउँदा कानुनअनुसार जरिवाना तिरेर मात्रै गर्नेछौं ।’
प्रदेश सरकारसँग गैरकानुनी सम्झौता
कोसी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० मंसिर १९ गते १० वटा छुट्टाछुट्टै मेलालाई पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
जसमा सहयोग लिने संस्थाको नवीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने थियो ।
तर, पुस २ गते सङ्घ र मन्त्रालयको मिलेमतोमा नवीकरण नै नभएको संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी सम्झौता भएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमार्फत महिला, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्ग, जनजातिलगायतका उद्यमीहरूलाई ११ वटा स्टल निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सङ्घले ११ वटा स्टल निःशुल्क रूपमा कसलाई दिएको बताउन चाहेको छैन ।
शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अध्यक्ष रिजालले यसबारे खुलाउन चाहेनन् ।
यसपालिको एक्स्पो एउटा होइन, थुप्रै उल्झनमा अल्झिएको छ ।
व्यापारिक मेला साङ्गीतिक कन्सर्ट जस्तो भएको, स्थानीय उत्पादनसहित कला र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरेको, स्टलको शुल्क महँगो राखेको, मदिरा बिक्रीवितरण तथा विज्ञापन गरिएकोलगायत थुप्रै आरोप यो एक्स्पोलाई लगेको छ ।
