आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना हुने म्यादी प्रहरी कर्मचारीको कार्य अवधि र तलब घटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७९ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको कार्य अवधि र तलब घटाउने तयारी गरेको हो ।
करिब एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको अनुमान गरिएको छ ।
विगतमा म्यादी प्रहरीको कार्यावधि ५५ देखि ६० दिन (दुई महिना)को हुन्थ्यो ।
यसपटक भने एक महिना वा ४० दिनमात्र बनाउने तयारी भएको छ ।
तलब सुविधा पनि सोहीअनुसार उपलब्ध हुनेछ ।
म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह करिब २४ हजार तलब, पोसाक भत्ता पाँच हजार र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
एक हप्तादेखि १० दिनसम्म तालिम (प्रशिक्षण) गराइन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, यसमा बजेट र निर्वाचन अवधिलाई मुख्य कारण देखाइएको छ ।
निर्वाचन आउन ७५ दिन बाँकी छ ।
सोअगावै म्यादी प्रहरीलाई हप्तादेखि दस दिनको तालिम दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा दुई महिनाको तलब सुविधासहित म्यादीलाई बिदाइ गरिन्थ्यो ।
तर यसपटक एक महिना १० दिनभित्र बिदाइ गर्ने तयारी भएको नेपाल प्रहरीको निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएर नआइसकेकाले म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।
यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत कार्य विभागले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ ।
कार्यविभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापाको संयोजकत्वमा गठित प्रहरी केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा सेलले निर्वाचन सुरक्षा तयारी र बजेटसम्बन्धी कार्ययोजना यसअघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
प्रहरी जनशक्ति ७४ हजार, म्यादी एक लाख १८ हजार, सवारीसाधन करिब १५ सय खटाउने प्रस्तावसहित हतियारलगायत सुरक्षा तथा सञ्चार उपकरण खरिदसमेत कुल १२ अर्ब बजेट माग गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र म्यादी गरी करिब दुई लाख २५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सेनाको समेत केही सङ्ख्या परिचालन हुने जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा तयारी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
गृहको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको तर बजेटमा अड्किएको भनाइ गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको छ ।
