विराटनगर । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गएको विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षति सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’को आकस्मिक बैठक आगामी कात्तिक ५ गते बस्ने भएको छ।
कोषको २६ सदस्यीय सञ्चालक समितिले नेपाललाई आपत्कालीन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्नेछ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भदौ १५ गते कोषसमक्ष ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ संयन्त्रमार्फत आर्थिक सहायता माग गरेको थियो।
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार कोषले नेपालको आग्रहलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।बैठकले नेपाललाई करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब ७० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म सहायता दिने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको क्षेत्रीले बताएका छन्।
कोषको बोर्डमा रहेका विकासशील तथा विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। अतिकम विकसित, अफ्रिकी तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले समेत नेपाललाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन माग गरिसकेका छन्।
