पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी जुटाउन सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। परम्परागत सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कोषको अवधारणा अघि सारेको हो।
यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब, जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। पुँजी संरचनामा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ।
त्यस्तै, सरकारी निगम, कोष, संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सोह्रौँ योजनाले निर्धारण गरेका आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन कोष उपयोगी हुने अपेक्षा गरेको छ। कोषमार्फत वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी तथा हरित र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने योजना छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषले सरकारी निकायबाट प्राप्त रकमका अतिरिक्त स्वदेशी तथा विदेशी दातृ संस्थाबाट ऋण र अनुदान लिन सक्नेछ। आवश्यक पुँजी जुटाउन डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गर्ने अधिकारसमेत दिइनेछ। यसले आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक बजेट वा सरकारी अनुदानको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोषले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा छनोट भएका पूर्वाधार आयोजनामा ऋण वा अनुदान लगानी गर्न सक्नेछ। आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि कोषलाई दिने प्रस्ताव छ।
स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता विस्तार गर्न स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रको सुरक्षणमा जमानत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। ऋण जमानत, आंशिक ऋण जमानत, भुक्तानी जमानत र तरलता जमानत उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव छ। तर, कुनै आयोजनालाई वित्तीय सहयोग दिने निर्णय गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, आम्दानी, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
वातावरणमैत्री र दिगो पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न कोषले हरित ऋणपत्र तथा दिगो पूर्वाधार ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सक्नेछ। यसबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र दिगो सहरी विकाससम्बन्धी आयोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोष सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ। समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन्। संस्थाको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कोषको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न खुद मुनाफाको २० प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि मात्रै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा राखिएको छ।
प्रस्तावित कोष कार्यान्वयनमा आएमा पूर्वाधार आयोजनाका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन, स्थानीय तहको लगानी क्षमता विस्तार र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रयोगमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
